उत्तराखंड को केंद्र से 365 करोड़ की पहली किस्त जारी, मार्च से पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देश
देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए स्पेशल असेसमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड (SAS for State) के तहत 615 करोड़ रुपये में से 365 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मार्च से पहले दूसरी किस्त मिलने से पूर्व समय पर अपने यूटिलिटी सर्टिफिकेट (उपयोगिता प्रमाण पत्र) जमा कराएं।
जीएसटी के तहत राज्यों को मिलने वाले मुआवजे के बंद होने के बाद, राज्यों द्वारा उठाए गए वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विशेष रूप से राज्यों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड की व्यवस्था की है। इस फंड का उपयोग राज्यों में अवस्थापना विकास के महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, विशेष रूप से उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जिन्हें राज्य सरकार अकेले वित्तीय रूप से संभालने में असमर्थ होती है।
वित्त सचिव जावलकर ने बताया कि राज्य को केंद्र द्वारा इस योजना के तहत 615 करोड़ में से 365 करोड़ की पहली किस्त मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस फंड का उपयोग मार्च से पहले समाप्त करना आवश्यक है, इसलिए सभी विभागों को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने और फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
