फर्जी प्रमाण पत्रों पर एडमिशन लेने वाले छात्रों पर होगी सख्त कार्रवाई: शिव प्रसाद सेमवाल

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने हाल ही में एक कड़ा संदेश जारी करते हुए कहा है कि फर्जी स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संबंधित छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, ताकि इस तरह की अनुचित और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

शिव प्रसाद सेमवाल ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि कुछ छात्र फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर आरक्षण और अन्य सुविधाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उन छात्रों के अधिकारों का भी हनन है, जो सही तरीके से मेहनत कर इन अवसरों का लाभ उठाने के हकदार हैं। सेमवाल ने जोर देकर कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता की जरूरत

शिव प्रसाद सेमवाल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग करके प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र न केवल सिस्टम के साथ धोखा करते हैं, बल्कि वे योग्य छात्रों के अवसरों को भी छीन लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार सभी लोग कानून के दायरे में आएं।

FIR दर्ज करने का आदेश

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की कि ऐसे सभी मामलों में जहां फर्जी स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया गया है, संबंधित छात्रों और उनके अभिभावकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके और शिक्षा प्रणाली में अनुशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।

पार्टी की सख्त नीति

शिव प्रसाद सेमवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता दी है। सेमवाल का यह बयान एक स्पष्ट संकेत है कि पार्टी इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है और कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

इस घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग और प्रशासन भी इस दिशा में सक्रिय होकर आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से हो रहे अन्याय को समाप्त किया जा सके।